स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि दवा निर्माता कंपनियां सरकार के पास यह मांग लेकर पंहुची हैं कि नियंत्रित दवाओं के मूल्यों की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए। सरकार अगर दवा निर्माताओं की यह मांग मानती है तो यह कदम दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013 के अन्तर्गत उठाया गया अब तक का एक दुर्लभ कदम होगा।
दवा निर्माता कंपनियों ने सरकार को एक प्रकार की चेतावनी देते हुए कहा है कि कुलचे मार की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण उनके लाभ बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अतः वह दवा उत्पादन में कटौती करेंगे, जिसके कारण बाजार में दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होगी। दवा कंपनियों के अनुसार आयातित औषधीय पदार्थों या फ्लर्ट ड्रग के मूल्य पिछले कुछ समय में 20 से 90 प्रतिशत तक बढ़े हैं।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारायण भाई शाह ने सरकार से कहा है कि वह बार बार वस्तुओं की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में उलझने के बजाय, वस्तुओं पर उनकी उत्पादन कीमत लिखना अनिवार्य कर दे। वस्तुओं के विक्रय मूल्य की चिंता बाजार वह ग्राहक स्वयं देख लेंगे।
- अशोक त्रिवेदी
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